नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (cnas) र सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष (sirf/snv) द्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित 'राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान भाषिक स्थिति र समावेशी भाषानीति' विषयक एकदिने सेमिनारमा योगेन्द्रप्रसाद यादव र पूर्णमान शाक्यद्वारा संयुक्तरूपमा लिखित 'समकालीन नेपालमा देखा परेका भाषिक मुद्दाहरू तथा समावेशी भाषानीति' शीर्षकको कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकर्ताको रूपमा निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रसन्नता व्यक्त गर्दछु ।
सर्वप्रथम, भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमाथि भइरहेको यो सेमिनार एउटा समसामयिक, सान्दर्भिक र महìवपूर्ण कार्यक्रम रहेको धारण व्यक्त गर्दछु । राज्यको पुनः संरचना एक महìवपूर्ण सवाल भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरू निःसन्देह आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुन्छन् ।
भाषासम्बन्धी कार्यपत्र भएको हुँदा प्रस्तोतामा प्रख्यात भाषाविद् योगेन्द्रप्रसाद यादवको नाम हुनु स्वाभाविक भए पनि कानुन विशेषज्ञ पूर्णमान शाक्यको पनि नाम देख्दा केही आश्चर्य र खुल्दुली भएकै हो ।
कार्यपत्र गहन, गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन गरी मेहनतका साथ तयार पारिउको छ । कैयन अध्ययन-अनुसन्धान पश्चात् निकालिएका निचोड र तथ्य तथ्याङ्कहरू -ँबअतक बलम ाष्नगचभक) ले कार्यपत्र भरिपूर्ण छ । प्रस्तोताहरूका मौलिक विचार एवं अवधारणाहरू राखिएका छन् । 'भाषिक विविधतालाई कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनावश्यक बोझ नठानी बरु एउटा महìवपूर्ण सामाजिक संशाधनका रूपमा लिनुपर्छ' -पृष्ठ १, चौथोप्याराग्राफ) जस्ता मननीय धारणा पाइन्छन् कार्यपत्रमा । भाषा र जातिका बीचको अन्तरसम्बन्धÙ एक जाति-एक भाषा, एक जाति-बहुभाषा, बहुजाति-एक भाषाको स्थितिलाई सुन्दर तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ ।
'भाषिक मुद्दाहरू', उपशीर्षक अन्तर्गत भाषा निर्धारणमा अन्यौल, पारिवारिक वर्गीकरणमा अनिश्चितता, भाषा नामकरणबारे असहमति, भाषा-जाति अन्तर्सम्बन्धको विविधता, लिपि र लेख्य परम्पराको अभाव, जनगणनाको तथ्याङ्कसँग असन्तुष्टि,भाषाहरू लोप हुने स्थिति, समाज भाषा वैज्ञानिक मुद्दाहरू, भाषा संशाधनको अभाव, भाषा प्रयोगको सीमितता, अवणिर्त नेपाली सांकेतिक भाषा, भाषामा सूचना-प्रविधिको पहुँचको खाँचो र समावेशी भाषानीति उपशीर्षक अन्तर्गत भाषाको पहिचान र निर्धारण, समाज भाषा वैज्ञानिक विवरण भाषाहरूको योजना तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगायत विभिन्न सुझावहरू आदि बारे विशेष चर्चा गरिएको छ । समग्रमा कार्यपत्र ओजिलो, जानकारीमूलक र ज्ञानवर्द्धक छ ।
यस्तो हुँदा हुँदै पनि कार्यपत्रमा केही अभाव, र कमजोरीहरू देखिन्छन् । जसलाई निम्न बमोजिम सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
-१) कार्यपत्रमा प्रधान र श्रेष्ठ, २००६ -पृ.१,पाँचौं हरफ ) माइकलनुनन, २००६ -पृ.६, पाँचौं हरफ र अन्य ठाउँहरूमा पनि ), गुप्ता र अरू, १९९५ -पृ.१३, दोस्रो हरफ ) आदिलाई उदृत गरिएको छ । तर च्भाभचभलअभक मा तिनको कतै उल्लेख छैन ।
-२) पृष्ठ ७ मा ठाउँ वा राष्टंका नाउँबाट नामा करण गरिएका भाषाहरू
भनी थकाली -थाकखोलाबाट ) जिरेल -जिरीबाट), हृयोल्मो -हेलम्बुबाट, मेचे -मेचीबाट) आदिको उल्लेख छ तर यथार्थ त्यस्तो होइन । ती जातिहरूको नाम भने उपरोक्त भौगोलिक ठाउँहरूकै आधारमा नामकरण गरिएको हो । तर भाषाको नाम चाहिँ जातीयहरूकै नामबाट राखिएको हो, ठाउँको आधारमा होइन ।
-३) भाषा लोप वा लोपोन्मुखताका विभिन्न कारणहरूको कार्यपत्रमा चर्चा गरिएको छ र भाषिक समुदायमा चेतना नहुनुलाई मुख्य कारण भनिएको छ । तर गलत हो । उपरोक्त कारण पनि एउटा कारण अवश्य हो तर मुख्य होइन मुख्य कारण त नेपालको ब्राहृमणवादी, हिन्दुवादी, भाषिक एकाधिकारवादी, एकात्मक एवं सामन्ती राज्य सत्ता हो जसले नेपाली भाषालाई मात्रै जोड दिदै आयो र अरू सबै भाषाहरूलाई दमन गर्ने नीति गर्ने अवलम्बन गर्यो ।
-४) कार्यपत्रमा छुटेको एउटा महìवपूर्ण कुरो के हो भने भाषाप्रति राज्यको दायिìव के हो ? राज्यले भाषाहरूप्रति कस्तो नीति अङ्गकिार गर्नुपर्छ ? भन्ने कुराको चर्चा छैन । वास्तवमा देशमा बोलिने सबै भाषाहरू सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले राज्यले सबै भाषालाई समान अधिकार एवं अवसर दिनुपर्छ । सबै भाषालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, कुनै भाषालाई काखा र कुनैलाई पाखा गर्नुहुन्न । त्यसो गरिएमा पाखा पारिएका, उपेक्षा गरिएका र अधिकार एवं अवसरबाट बञ्चित गरिएका भाषा बोल्नेहरूमा असन्तुष्टि एवं आक्रोश जन्मन्छ । सबै भाषालाई समान अवसर दिंदा जुन भाषा अघि बढ्छ- बढ्छ, जुन भाषा पछि पर्छ-पर्छ त्यो जनताले नै तय गर्ने कुरा हो ।
-५) मगर भाषालाई एकजाती, एक भाषाको सूचीमा राखिएको छ तर उक्त भाषा पनि एक जाती, बहुभाषाकै स्थितिमा रहेको छ । किनकि मगरहरू मगरढुट, खाम र नाइके तीन भाषा बोल्छन् ।
भाषाको कुरो गर्दा उपरोक्त कुराहरू बाहेक केही अन्य कुराहरूमा पनि ध्यान दिन तथा जानकारी राख्न जरूरी छ ।
-क) कुनै भाषा कुनै जाति वा समुदायले मात्रै बोल्ने गरे पनि सिङ्गो देशको निधि हुन्छ र वास्तवमा कुनै देश विशेषको होइन । सिङ्गो विश्वकै र मानव जातीकै निधि हुन्छ किनकि कुनै पनि भाषाको तयारी वा निर्माण अथाह मानव परिश्रम र हजारौं वर्षको समय लागेको हुन्छ । कुनै पनि भाषा लोप हुनु भनेको सिङ्गो विश्व तथा मानव जातीकै ठूलो क्षति हो ।
-ख) सम्पर्क वा माध्यम भाषा -ीष्लनगब ँचबलअब) का सम्बन्धमा के प्रष्ट हुनुपर्छ भने यो कसैले थोपर्ने चिज होइन । राज्य वा सरकार वा कुनै पार्टी वा पदाधिकारी वा व्यक्तिले तोक्ने वा तय गर्ने कुरो होइन सम्पर्क भाषा । त्यो जनताले आˆनो इच्छा, अनुकूलता, सुविधा, आवश्यकता र औचित्य अनुसार आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तसर्थ, जुनसुकै भाषा सम्पर्क हुनु पनि सक्छ, र जुनसुकै भाषा सम्पर्क भाषा नहुनु पनि सक्छ ।
-ग) केही मानिसहरू भाषाको राजनीति वा राज्यसत्तासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्छन् हुन त भाषा निर्वर्गीय हुन्छ तर भाषाको राज्य सत्तासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो । अवश्य पनि यस्तो सम्बन्ध हुने गर्छ ।
यतिबेला अंग्रेजी भाषा संसारैभरि बोलिन्छ
किन ? किनकि कुनै बेला बेलायती साम्राज्यवादले विश्वभरि नै राज्य गरेको थियो र आफ्नो उपनिवेश कायम भएका देशहरूमा अंग्रेजी भाषी शासकहरूले राज्यको बलमा अंग्रेजी भाषा र संस्कृति लादे । यसले गर्दा त्यहाँका जनताले बाध्य भएर अंग्रेजी प्रयोग गर्न थाले र गर्दछन् । बेलायती उपनिवेश नभएर प|mान्सको उपनिवेश भएको ठाउँमा अंग्रेजी नबोलेर प|mेञ्चभाषा र स्पेनको उपनिवेश भएको ठाउँमा अंग्रेजी नबोलेर स्पेनिश भाषा बोल्नुका पछाडिको कारण पनि राज्य सत्ता नै हो र चिनियाँ भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या संसारमा सबभन्दा धेरै हुनुका बाबजुद पनि सीमित ठाउँमा मात्र बोलिनु र संसारभरि बोल्ने नगरिएको कारण पनि राज्य सत्ता नै हो । अर्थात् चिनियाँ भाषा बोल्नेहरूले संसारैभरि राज्य नगरेकाले हो । नेपालमा पनि नेपाली भाषा धेरैले वा देशैभरि बोल्नुका पछाडिका कारण पनि राज्य सत्ता नै हो । अर्थात् नेपाली भाषीहरूले राज्य सत्तामा कब्जा जमाई नेपाली भाषा सबैमाथि लादेको हुनाले नै धेरैले नेपाली भाषा बोलेका हुन् । नेपालमा चेपाङ्क भाषीहरूले राज्य गरेका भए नेपालीको भाषाको स्थिति अहिलेकै जस्तो हुँदैनथ्यो र चेपाङ भाषाको स्थिति पनि यस्तो हुने थिएन । á
-नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र र सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको आयोजनामा गरिएको सेमिनार प्रतिवेदन २०६५को एक टिप्पणी ।)
No comments:
Post a Comment