समकालीन नेपालमा देखापरेका भाषिक मुद्दाहरू तथा समावेशी भाषानीति

नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (cnas) र सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष (sirf/snv) द्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित 'राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान भाषिक स्थिति र समावेशी भाषानीति' विषयक एकदिने सेमिनारमा योगेन्द्रप्रसाद यादव र पूर्णमान शाक्यद्वारा संयुक्तरूपमा लिखित 'समकालीन नेपालमा देखा परेका भाषिक मुद्दाहरू तथा समावेशी भाषानीति' शीर्षकको कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकर्ताको रूपमा निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रसन्नता व्यक्त गर्दछु । सर्वप्रथम, भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमाथि भइरहेको यो सेमिनार एउटा समसामयिक, सान्दर्भिक र महìवपूर्ण कार्यक्रम रहेको धारण व्यक्त गर्दछु । राज्यको पुनः संरचना एक महìवपूर्ण सवाल भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरू निःसन्देह आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुन्छन् । भाषासम्बन्धी कार्यपत्र भएको हुँदा प्रस्तोतामा प्रख्यात भाषाविद् योगेन्द्रप्रसाद यादवको नाम हुनु स्वाभाविक भए पनि कानुन विशेषज्ञ पूर्णमान शाक्यको पनि नाम देख्दा केही आश्चर्य र खुल्दुली भएकै हो । कार्यपत्र गहन, गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन गरी मेहनतका साथ तयार पारिउको छ । कैयन अध्ययन-अनुसन्धान पश्चात् निकालिएका निचोड र तथ्य तथ्याङ्कहरू -ँबअतक बलम ाष्नगचभक) ले कार्यपत्र भरिपूर्ण छ । प्रस्तोताहरूका मौलिक विचार एवं अवधारणाहरू राखिएका छन् । 'भाषिक विविधतालाई कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनावश्यक बोझ नठानी बरु एउटा महìवपूर्ण सामाजिक संशाधनका रूपमा लिनुपर्छ' -पृष्ठ १, चौथोप्याराग्राफ) जस्ता मननीय धारणा पाइन्छन् कार्यपत्रमा । भाषा र जातिका बीचको अन्तरसम्बन्धÙ एक जाति-एक भाषा, एक जाति-बहुभाषा, बहुजाति-एक भाषाको स्थितिलाई सुन्दर तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ । 'भाषिक मुद्दाहरू', उपशीर्षक अन्तर्गत भाषा निर्धारणमा अन्यौल, पारिवारिक वर्गीकरणमा अनिश्चितता, भाषा नामकरणबारे असहमति, भाषा-जाति अन्तर्सम्बन्धको विविधता, लिपि र लेख्य परम्पराको अभाव, जनगणनाको तथ्याङ्कसँग असन्तुष्टि,भाषाहरू लोप हुने स्थिति, समाज भाषा वैज्ञानिक मुद्दाहरू, भाषा संशाधनको अभाव, भाषा प्रयोगको सीमितता, अवणिर्त नेपाली सांकेतिक भाषा, भाषामा सूचना-प्रविधिको पहुँचको खाँचो र समावेशी भाषानीति उपशीर्षक अन्तर्गत भाषाको पहिचान र निर्धारण, समाज भाषा वैज्ञानिक विवरण भाषाहरूको योजना तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगायत विभिन्न सुझावहरू आदि बारे विशेष चर्चा गरिएको छ । समग्रमा कार्यपत्र ओजिलो, जानकारीमूलक र ज्ञानवर्द्धक छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि कार्यपत्रमा केही अभाव, र कमजोरीहरू देखिन्छन् । जसलाई निम्न बमोजिम सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ । -१) कार्यपत्रमा प्रधान र श्रेष्ठ, २००६ -पृ.१,पाँचौं हरफ ) माइकलनुनन, २००६ -पृ.६, पाँचौं हरफ र अन्य ठाउँहरूमा पनि ), गुप्ता र अरू, १९९५ -पृ.१३, दोस्रो हरफ ) आदिलाई उदृत गरिएको छ । तर च्भाभचभलअभक मा तिनको कतै उल्लेख छैन । -२) पृष्ठ ७ मा ठाउँ वा राष्टंका नाउँबाट नामा करण गरिएका भाषाहरू भनी थकाली -थाकखोलाबाट ) जिरेल -जिरीबाट), हृयोल्मो -हेलम्बुबाट, मेचे -मेचीबाट) आदिको उल्लेख छ तर यथार्थ त्यस्तो होइन । ती जातिहरूको नाम भने उपरोक्त भौगोलिक ठाउँहरूकै आधारमा नामकरण गरिएको हो । तर भाषाको नाम चाहिँ जातीयहरूकै नामबाट राखिएको हो, ठाउँको आधारमा होइन । -३) भाषा लोप वा लोपोन्मुखताका विभिन्न कारणहरूको कार्यपत्रमा चर्चा गरिएको छ र भाषिक समुदायमा चेतना नहुनुलाई मुख्य कारण भनिएको छ । तर गलत हो । उपरोक्त कारण पनि एउटा कारण अवश्य हो तर मुख्य होइन मुख्य कारण त नेपालको ब्राहृमणवादी, हिन्दुवादी, भाषिक एकाधिकारवादी, एकात्मक एवं सामन्ती राज्य सत्ता हो जसले नेपाली भाषालाई मात्रै जोड दिदै आयो र अरू सबै भाषाहरूलाई दमन गर्ने नीति गर्ने अवलम्बन गर्‍यो । -४) कार्यपत्रमा छुटेको एउटा महìवपूर्ण कुरो के हो भने भाषाप्रति राज्यको दायिìव के हो ? राज्यले भाषाहरूप्रति कस्तो नीति अङ्गकिार गर्नुपर्छ ? भन्ने कुराको चर्चा छैन । वास्तवमा देशमा बोलिने सबै भाषाहरू सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले राज्यले सबै भाषालाई समान अधिकार एवं अवसर दिनुपर्छ । सबै भाषालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, कुनै भाषालाई काखा र कुनैलाई पाखा गर्नुहुन्न । त्यसो गरिएमा पाखा पारिएका, उपेक्षा गरिएका र अधिकार एवं अवसरबाट बञ्चित गरिएका भाषा बोल्नेहरूमा असन्तुष्टि एवं आक्रोश जन्मन्छ । सबै भाषालाई समान अवसर दिंदा जुन भाषा अघि बढ्छ- बढ्छ, जुन भाषा पछि पर्छ-पर्छ त्यो जनताले नै तय गर्ने कुरा हो । -५) मगर भाषालाई एकजाती, एक भाषाको सूचीमा राखिएको छ तर उक्त भाषा पनि एक जाती, बहुभाषाकै स्थितिमा रहेको छ । किनकि मगरहरू मगरढुट, खाम र नाइके तीन भाषा बोल्छन् । भाषाको कुरो गर्दा उपरोक्त कुराहरू बाहेक केही अन्य कुराहरूमा पनि ध्यान दिन तथा जानकारी राख्न जरूरी छ । -क) कुनै भाषा कुनै जाति वा समुदायले मात्रै बोल्ने गरे पनि सिङ्गो देशको निधि हुन्छ र वास्तवमा कुनै देश विशेषको होइन । सिङ्गो विश्वकै र मानव जातीकै निधि हुन्छ किनकि कुनै पनि भाषाको तयारी वा निर्माण अथाह मानव परिश्रम र हजारौं वर्षको समय लागेको हुन्छ । कुनै पनि भाषा लोप हुनु भनेको सिङ्गो विश्व तथा मानव जातीकै ठूलो क्षति हो । -ख) सम्पर्क वा माध्यम भाषा -ीष्लनगब ँचबलअब) का सम्बन्धमा के प्रष्ट हुनुपर्छ भने यो कसैले थोपर्ने चिज होइन । राज्य वा सरकार वा कुनै पार्टी वा पदाधिकारी वा व्यक्तिले तोक्ने वा तय गर्ने कुरो होइन सम्पर्क भाषा । त्यो जनताले आˆनो इच्छा, अनुकूलता, सुविधा, आवश्यकता र औचित्य अनुसार आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तसर्थ, जुनसुकै भाषा सम्पर्क हुनु पनि सक्छ, र जुनसुकै भाषा सम्पर्क भाषा नहुनु पनि सक्छ । -ग) केही मानिसहरू भाषाको राजनीति वा राज्यसत्तासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्छन् हुन त भाषा निर्वर्गीय हुन्छ तर भाषाको राज्य सत्तासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो । अवश्य पनि यस्तो सम्बन्ध हुने गर्छ । यतिबेला अंग्रेजी भाषा संसारैभरि बोलिन्छ किन ? किनकि कुनै बेला बेलायती साम्राज्यवादले विश्वभरि नै राज्य गरेको थियो र आफ्नो उपनिवेश कायम भएका देशहरूमा अंग्रेजी भाषी शासकहरूले राज्यको बलमा अंग्रेजी भाषा र संस्कृति लादे । यसले गर्दा त्यहाँका जनताले बाध्य भएर अंग्रेजी प्रयोग गर्न थाले र गर्दछन् । बेलायती उपनिवेश नभएर प|mान्सको उपनिवेश भएको ठाउँमा अंग्रेजी नबोलेर प|mेञ्चभाषा र स्पेनको उपनिवेश भएको ठाउँमा अंग्रेजी नबोलेर स्पेनिश भाषा बोल्नुका पछाडिको कारण पनि राज्य सत्ता नै हो र चिनियाँ भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या संसारमा सबभन्दा धेरै हुनुका बाबजुद पनि सीमित ठाउँमा मात्र बोलिनु र संसारभरि बोल्ने नगरिएको कारण पनि राज्य सत्ता नै हो । अर्थात् चिनियाँ भाषा बोल्नेहरूले संसारैभरि राज्य नगरेकाले हो । नेपालमा पनि नेपाली भाषा धेरैले वा देशैभरि बोल्नुका पछाडिका कारण पनि राज्य सत्ता नै हो । अर्थात् नेपाली भाषीहरूले राज्य सत्तामा कब्जा जमाई नेपाली भाषा सबैमाथि लादेको हुनाले नै धेरैले नेपाली भाषा बोलेका हुन् । नेपालमा चेपाङ्क भाषीहरूले राज्य गरेका भए नेपालीको भाषाको स्थिति अहिलेकै जस्तो हुँदैनथ्यो र चेपाङ भाषाको स्थिति पनि यस्तो हुने थिएन । á -नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र र सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको आयोजनामा गरिएको सेमिनार प्रतिवेदन २०६५को एक टिप्पणी ।)

Serious effect of climate change in Nepal feared

Minister for Science and Technology Ganesh Shah on Thursday said that Nepal would be the most vulnerable country in the world to face the effects of climate change. "The effect of climate change will be serious for Nepal. Its great opportunities of promoting tourism would not remain forever as the mountains had started melting down," Minister Shah said. Addressing the closing ceremony of the One-Planet Leaders Applied Sustainability Masterclass for Young Nepali CEOs in the capital, he stressed on the green and eco-friendly industries in the days ahead. "The climate change has threatened entire water resources, agriculture, health and human lives; now we must be engaged in energy revolution for sustainable development," he added. WWF had organized a seminar in association with Entrepreneurs Nepal Organisation Nepal Chapter (EO Nepal) and Confederation of Nepalese Industries Young Entrepreneurs Forum. At the function, Anil Manandhar, WWF Nepal representative, said that WWF approaches could help business leaders understand and exploit the opportunities of how tangible action could bring significant economic benefits, drive innovation and open up new markets and enhance organisational reputation. Ananda Bagaria, Executive Director of the Pro-biotech Pvt. Ltd. said that going green was no more a choice but a compulsion of each entrepreneur. "Nepali companies should be the ones to show the way towards sustainability to the rest of the world," he said.

हतियार पनि हत्याकाण्डको कारक : पारस शाह

भूतपूर्व युवराज पारसले ८ बर्षपछि दरबार हत्याकाण्डबारे नयाँ विवरणहरू दिएका छ नेपालका भूतपूर्व युवराज पारसले आठ वर्षअघिको राजदरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रको भूमिकाका बारेमा सार्वजनिक गरेका नयाँ भनाइले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। राजतन्त्रको उन्मूलन भएपछि सिंगापुरमा बसोबास गरिरहेका पारसले सिंगापुरकै एउटा पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा दरबार हत्या प्रकरणका पछाडि दीपेन्द्रसंग सम्बन्धित तीन कारण भएको बताएका छन्। यो भन्दा अगाडि आफ्नी प्रेमिका देवयानी राणासंग विवाह गर्न नदिइएको एक मात्र कारणले दीपेन्द्रले आफ्ना बाबु-आमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यसहित परिवारका अरु सदस्यहरुको हत्या गरेको बताइएको थियो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र स्वयं युवराज दीपेन्द्र सहित १० जना मारिएको दरबार हत्या प्रकरणबारे भूतपूर्व युवराज पारसले बताएका भनि सिंगापुरको द न्यु पेपरमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता नेपालका सञ्चार माध्यमले छापेका थिए। तीन कारण अन्तर्वार्तामा पारसले देवयानी राणासंगको प्रेम प्रकरणका अतिरिक्त अरु दुई कारणले दीपेन्द्रले राजारानी सहित आफ्नै परिवारका सदस्यहरुको हत्या गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली सेनाका लागि बन्दूक किन्दा आफूले भनेको बन्दूक किन्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तयार नभएकाले दीपेन्द्र क्रुद्ध भएको पारसले बताएको जनाईएको छ। त्यस्तै दीपेन्द्रले राजा वीरेन्द्रले गद्दी त्याग गर्ने सोंच बनाएको र आफू राजा बन्न नपाउने झोक पनि देखाएको पारसले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी उनले हत्याकाण्ड भएको दिन दीपेन्द्र रक्सीले मात्तिएका भन्ने यस अघि सार्वजनिक भएका भनाइहरुको खण्डन गरेका छन्। पारसका अनुसार त्यो दिन दीपेन्द्र रक्सीले मातेका थिएनन्। भूतपूर्व युवराज पारसको यो भनाइ दरबार हत्याकाण्डको फेरि छानबीन गरिने भनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बताएको केही सातापछि आएको छ।

एकताको आधारमा संघीयता अंगाल्न कोइरालाको जोड

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशमा विखण्डन हुने संभावना देखिएको भन्दै भावी संविधानमा संघीयता अंगाल्दा राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भावी संविधानको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै कोइरालाले कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति नेपालको लागि ठीक नहुने बताए। नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिमा मंगलबार पहिलोपल्ट उपस्थित कोइरालाले समितिको सदस्यको रुपमा शपथ लिएलगत्तै भावी संविधानबारे आफ्नो पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले खासगरी संघीयताबारे आफ्नो चिन्ता प्रकट गरेका थिए। मूल आधार “देश विखण्डन हुने सम्भावनापनि देखिएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ, एकतालाई नैं संघीयताको मूल आधार मान्नुपर्दछ,” कोइरालाले भने। उनले भने, “संघीयताको अर्को आधार आर्थिक सक्षमता हुनुपर्दछ।” भावी संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्थाबारे दलहरुबीच भिन्न भिन्न विचार आइरहेका बेला कोइरालाले संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हालको व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताए। उनले भने, “नेपालमा जुन परिस्थिति र माहौल अहिले छ, त्यसलाई विचार गर्दा यहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ।” संवैधानिक समितिमा अहिलेसम्म दशवटा राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो तर्फबाट भावी संविधानको अवधारणा पेश गरिसकेका छन्। संवैधानिक समितिको कार्यतालिका अनुसार सबै क्षेत्रबाट पाएको सुझावको अध्ययन गरेर आउँदो एक महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभाको बैठकमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ।